ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬਾਇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ' ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ, ਦੇਸੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਰਜੀਹ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਬਾਇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਰੀਦ ਮੰਤਰੀ ਜੋਲ ਲਾਈਟਬਾਉਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।