11.58C Vancouver 11.58C VancouverMar 9, 2021 10:25 AM -
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ,"ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। "
ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਤੋਂ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ "ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।"
ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ," ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 'ਕਸ਼ਮੀਰ' 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਘਾਣ ਆਦਿ। "
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ ਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ " ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਜੇਲ ਐਡਮਸ ਨੇ ਆਖਿਆ," ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
