Jun 22, 2021 1:15 PM -

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਮਝ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਐੱਮਓਯੂ)'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲਮਾਰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਹੇਂਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ: "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਜੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ:"ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਫਿਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਯਾਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ 14 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 7 ਟਨ ਬੀਜ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ।"
ਫਿਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਐੱਮਓਯੂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਓਯੂ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ, ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ, ਜੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾਰੀਅਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਾਸ਼ਤ, ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ, ਪ੍ਰਜਨਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ , ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵਿਓਂਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।




