Jul 2, 2020 3:41 PM -

ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਰੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਵਪਾਰ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ $152 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ।




