May 20, 2020 3:36 PM -

ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਕਦ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੋਰਨੋ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਲਆਊਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਐਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।




