Aug 19, 2020 3:45 PM -

‘ਵੀ’ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੀਗਲ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੱਲ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 'ਪ੍ਰੋਰੋਗ' ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ‘ਵੀ’ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫਾਇਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਮੋਰਨੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।




