ਸਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਸਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਸੀ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗਤ ਚਾਰਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰੀ ਸਮੇਤ 40 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਕਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।