11.79C Vancouver 11.79C VancouverFeb 13, 2024 5:08 PM - Connect Newsroom
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ–ਐਂਡ–ਕਾਨਫਿਡੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ,” ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ–ਪੇਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ – ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਲਿਬਰਲ–ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਵਾਰੰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
