14.3C Vancouver 14.3C VancouverSep 16, 2021 8:56 AM -
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ-44 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਨਐੱਚ-44 ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ,"ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।"
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਕ਼ਾਨੂਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,"ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਆਖਿਆ।
