16.1C Vancouver 16.1C VancouverJan 25, 2022 1:36 AM - ANI
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ।
ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੜਕਾਊ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਲੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਕੱਠ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ।
