Aug 25, 2025 5:20 PM - Connect Newsroom

ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।




