ਪੰਜਾਬ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਕੀਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ,"ਜੇ ਸਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ,"ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ,"ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ,"ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ? ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਣੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।"

ਉਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ 112 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ,"ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਤਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 % ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ) ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ?