8.92C Vancouver 8.92C VancouverAug 11, 2021 10:12 AM -
ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਨਟੋਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
"ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਾ ਵੀ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,"ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਐਚਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੱਗੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ @ਟਵਿੱਟਰਇੰਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ) ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਤਾ ਲੌਕ ਹੈ।"
ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀਆਈਐੱਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ,ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ) ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਕਰੰਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਦਲੇਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਕੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਝਾਅ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਝਾਅ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਐਕਟ,2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 74 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਪੀਓਸੀਐੱਸਓ) ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 (2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ਼ਾਨੂਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁਨ ਸਕਸੇਨਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕ਼ਾਨੂਨ/ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
"ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੱਥ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਕ਼ਾਨੂਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਪਰਾਧ, ਉਸਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,"ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
