ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਮੰਨਿਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ "ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਵੇਗੀ|" ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋਵੱਖ ਬਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ| ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਓਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਤ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ|

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ,"ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ|"

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ|

ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ 3 - 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹਨ|

ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਉਧਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ|"

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|

ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ|

ਉਸਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਾਏ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ|

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ|

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,"ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ|

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ 'ਚ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|

ਵਕੀਲ ਜੀ ਐੱਸ ਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ|

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ|

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਰਡਰਾਂ 'ਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), 2020 , ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ,2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|