ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੂਡੋ–ਵੀਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਾਚ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਵੀਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ federal ethics ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ WE ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਵੈਂਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ honorary ambassador ਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਮਈ 2021 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰਲ ethics ਕਮਿਸ਼ਨਰ Mario Dion ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ conflict of interest ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਾਚ ਨੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਔਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।