Jul 30, 2026 3:57 PM - Connect Newsroom - Ramanpreet kaur

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ FIR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ।




