ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪੁਲਿਸ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੈਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਂਡਰੋਮਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਔਰਡਰ ਦੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੇਰੀ ਬਾਈਕੋਵੇਟਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਈਕੋਵੇਟਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।