ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।