ਏ.ਐਫ.ਐਨ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ. ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ DRIPA ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਫ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀ ਸਿੰਡੀ ਵੁੱਡਹਾਊਸ ਨੇਪਿਨਾਕ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ DRIPA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਓਧਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਨੇ ਨੇਪਿਨਾਕ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।