ਐਲਬਰਟਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ Treaties 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਅ ਫ੍ਰੀ ਐਲਬਰਟਾ ਨਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।