ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ DRIPA ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜੂਡਿਥ ਸੇਅਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੇਅਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ DRIPA ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਸੀ. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਅਰਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ DRIPA ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੇਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।