Jul 23, 2026 4:17 PM - Connect Newsroom - Pervez Sandhu

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖ਼ਦੇੜਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।




