15.58C Vancouver 15.58C VancouverMar 31, 2021 9:17 AM -
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਿਊਰੀਡਿਕਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਦਬਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ,ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚਾਰੂ ਅੱਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ,"ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗ਼ਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਗਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਐੱਸਜੇ ਚਾਰੂ ਅੱਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਮਾ ਕਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ 'ਘੱਟ' ਸੀ।"
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
"26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ," ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੂਟ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਫਹਿਰਾਏ ਗਏ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ-ਉਪਜ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ,2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
