Mar 17, 2021 10:04 AM -

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਬੀਬੀਐੱਸਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਸੁਭ੍ਰਮਾਨੀਅਨ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ|" ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੀਬੀਬੀਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਓਆਈ) ਸਣੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਐੱਮਸੀ ਢੀਂਗਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।



