Supreme Court grants bail to Bikram Majithia in disproportionate assets case

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ

Share On

supreme-court-grants-bail-to-bikram-majithia-in-disproportionate-assets-case

Majithia is expected to be released from Nabha jail on February 3, following completion of formal procedures. (Photo: Face3book/Bikram Singh Majithia)

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ,ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ,ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ।