Mar 23, 2026 2:29 PM - Connect Newsroom - Ramandeep Kaur with files from The Canadian Press

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 21 ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਔਫ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਨੌਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਲੈਗੋ ਦੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਐਵੇਨੀਰ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਇਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।




