11.67C Vancouver 11.67C VancouverMay 21, 2026 3:09 PM - Connect Newsroom - Ramandeep Kaur with files from The Canadian Press
ਪੀ.ਐਮ.ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਪਲੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
