Mar 4, 2021 11:05 AM -

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ,"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 1.75 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਐਗਰੀਬਿਜ਼ਿਨੈੱਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ-ਉਪਜ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ,2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।




