ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ|

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|"

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਐੱਮ ਪੀ ਤਿਰੁਚੀ ਸਿਵਾ, ਆਰਜੇਡੀ ਐੱਮ ਪੀ ਮਨੋਜ ਕੇ ਝਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ|

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ| ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ| ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ| ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਕਿਸਾਨ) ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|"

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ,"ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ| ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕ਼ਾਨੂਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ|"

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ,"ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ| ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ| ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ.... ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਊਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ |"

ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ|

ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,"ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ (ਸਰਕਾਰ) ਨਾਲ ਹੈ .... ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ|"

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ|

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ,"ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ|" ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ|

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,"ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਏਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|"

ਇਸ 'ਤੇ ਏਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਣਗੇ|

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ|

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਸ ਰੋਹ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ|

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ|

ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆਵੇਗਾ| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ-ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ |"

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ,2020 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ- ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), 2020 , ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ,2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ|