Jul 9, 2020 4:02 PM -

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7-2 ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੰਪ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7-2 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਫ਼ਰਮ, ਮਜ਼ਾਰਸ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟ੍ਰੰਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟ੍ਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਜੱਜ ਨੀਲ ਗੋਰਸਚ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰੇਟ ਕੈਵੇਨੌ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।




