News

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ C-34 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Charter of Rights and Freedoms ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ freedom of expression ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 'ਪ੍ਰੋ-ਕੈਨੇਡਾ' ਯਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਵਰਕਰਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਘੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਔਟਵਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।